चंबा,

उपायुक्त  मुकेश  रेपसवाल ने कहा  कि  विभिन्न  विकासात्मक  परियोजनाओं  के तहत एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम)  अनुमति मामलों   की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी   समन्वय आधारित गतिविधियों को सुनिश्चित बनाएं ।

साथ में उन्होंने यह भी निर्देश दिए की प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं   से संबंधित  कार्यों में विशेष प्राथमिकता रखी जाए।

उपायुक्त आज ज़िला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के तहत एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम)  अनुमति मामलों  की विभागीय प्रक्रिया में  प्रगति को लेकर  कार्यालय  के  सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।

मुकेश  रेपसवाल ने परियोजनाओं  के तहत   विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात राज्य नोडल अधिकारी को प्रेषित किए गए एफसीए  अनुमति मामलों   की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार  कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित रखने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए ।

उपायुक्त ने अंतर विभागीय समन्वय आधारित कार्य  गतिविधियों  को और बढ़ाने की आवश्यकता पर   जोर   देते हुए  संबंधित वन मंडल अधिकारियों को   उपयोगकर्ता  विभागीय अधिकारियों से  विभिन्न स्तरों पर लगने  वाली    आपत्तियों के शीघ्र समाधान को लेकर  एक माह के दौरान कम से कम तीन  बैठकें करने को कहा ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। 

उपायुक्त ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा को शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) के तहत  अनुमति मामलें तैयार करने को निर्देशित किया।

उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए  उनके खिलाफ करण बताओं नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बैठक में चंबा वन वृत के तहत  लगभग 126 एफसीए मामलों तथा परिवेश-2  पर अपलोड किए गए 30 परियोजनाओं की समीक्षा कर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा,  वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, उपनिदेशक पशुपालन डॉ. मनीष कुमार, उपनिदेशक उच्च शिक्षा भाग सिंह,  उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, ज़िला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर, ज़िला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण दिनेश कुमार, अधिशासी अभियंता मुकुल उपाध्याय सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।